National Commission for Women

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , ( ਭਾਸ਼ਾ ) : ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਗਠਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਆਯੋਗ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਆਯੋਗ ਵਿਚ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਹੁਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਆਯੋਗ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮੈਂਬਰ ਆਲੋਕ ਰਾਵਤ ਸਨ ਜੋ ਬੀਤੀ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਯੋਗ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰੇਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦਾ ਭਾਰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਆਯੋਗ ਦੇ ਪੰਜ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਅਹੁਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਯੋਗ ਵਿਚ ਪਿਛੱੜੇ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਐਸਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਮੀਨਾ ਸ਼ਫੀਕ ਅਤੇ ਲਾਲਦਿੰਗਲਿਆਨੀ ਸੈਲੋ ਦੇ

ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਅਤੇ ਸੰਤਬਰ 2016 ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਾਹੂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਰੇਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਆਯੋਗ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਵਰਮਾ ਇਕਲੌਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਹਿਲਾ ਆਯੋਗ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ।

ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ # ਮੀ ਟੂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਧਣ ਤੇ ਐਨਸੀਡਬਲਊ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਈ-ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਲਾਅ ਵਰਕਪਲੇਸ ( ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਐਕਟ) 2013 ਵਿਚ

ਸੰਭਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਜਲਦ ਹੀ ਭਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।