Women Judges

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ):- ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿਚ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਰ ਉੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦਿੱਲੀ, ਬੰਬੇ, ਕਲਕੱਤਾ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਦੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਔਰਤਾਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲਗਭੱਗ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਮੁਸ਼ਕਿਲ 9 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰਾ ਸਮਾਂ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ 9 ਫਰਵਰੀ 1959 ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਚੰਡੀ (ਕੇਰਲ) ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜੱਜ ਬਣੀ ਸੀ। 2017 ਵਿਚ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੰਜੁਲਾ ਚੇੱਲੂਰ, ਜੀ ਰੋਹਿਣੀ, ਨਿਸ਼ਿਤਾ ਨਿਰਮਲਾ ਮਹਾਤਰੇ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਬਨਰਜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਹਾਈਕੋਰਟ - ਬੰਬੇ, ਦਿੱਲੀ, ਕਲਕੱਤਾ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹੀਣੀ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕ੍ਰਮ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਸੀ ਸਾਲ ਮਹਾਤਰੇ 19 ਸਿਤੰਬਰ ਅਤੇ ਜਸਟੀਸ ਚੇੱਲੂਰ 4 ਦਿਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਸਟਿਸ ਬਨਰਜੀ ਹਾਲ ਹੀ ਤੱਕ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੱਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਚਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਚੀਫ ਜਸਟੀਸ ਸਨ ਉਦੋਂ ਬੰਬੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦੂੱਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਸਨ।

ਜਸਟਿਸ ਵੀਕੇ ਤਾਹਿਲਰਮਾਨੀ (ਬੰਬੇ) ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗੀਤਾ ਮਿੱਤਲ (ਦਿੱਲੀ) ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਤਾਹਿਲਰਮਾਨੀ ਹੁਣ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਹਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿੱਤਲ ਜੰਮੂ - ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਚੀਫ ਜੱਜ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 24 ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ 1221 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਕੇਵਲ 891 ਹੀ ਜੱਜ ਤੈਨਾਤ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੇਜਿਅਮ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ 70 ਨਾਮ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ 891 ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 81 ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਹਨ ਜੋ ਤੈਨਾਤ ਜੱਜਾਂ ਦਾ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸੇਂਨਸ਼ਨ ਸਟਰੇਂਥ ਦਾ 6.6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ। ਬੀਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 20 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦਹਾਈ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਛੂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਸੱਤ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਅਜਿਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ

ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗੁਜ਼ਰੇ 68 ਸਾਲ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 8 ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਤਿੰਨ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਭਾਨੁਮਤੀ, ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਬਨਰਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੁ ਮਲਹੋਤਰਾ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।