Justice Jasti Chelameswar

ਮੁੰਬਈ (ਭਾਸ਼ਾ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਤੀ ਚੇਲਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਣ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੱਜ ਚੇਲਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਯੋਧਯਾ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਸਤ ਕਰਣ ਲਈ ਇਕ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਵਿਚ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਕਾਂਗਰਸ (ਏਆਈਪੀਸੀ) ਵਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇਕ ਚਰਚਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜੱਜ ਚੇਲਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਜੱਜ ਚੇਲਮੇਸ਼ਵਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ ਸਮੇਲਨ ਕਰ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਤੌਰ - ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਚਰਚਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਚੇਲਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਸੰਸਦ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਲਈ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ,

ਇਸ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਪਹਲੂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਜਾਂ ਨਹੀਂ)। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ (ਜਾਂ ਨਹੀਂ)। ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਪਤਾ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।

ਚੇਲਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਾਵੇਰੀ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਪਲਟਣ ਲਈ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿਚ ਅੰਤਰ - ਰਾਜੀ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੀ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ (ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ) ਸੰਭਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ।