Farmer's press conference

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ।  

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੈਪੁਰ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

 

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ?

ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੈਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਠੰਢ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਢ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।