Farmers Protest

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਿਤ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਛੂਹਦਾ ਹੁਣ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਦੌਰ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕਈ ਅਣਗੌਲੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। 1907 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ‘ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ’ ਲਹਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਦੇ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਿਆ ਸੀ। 

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਨਮਦਾਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਇਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਹਨ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਸਫ਼ਾ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਈ ਨੌਜਵਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਣ ’ਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰ ਡਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦਾ ਹੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਖਲੋਣ ਦਾ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਖਾਈ ਸਰਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਹਾਮੀ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਵੀ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪਏ ਹਨ। 

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨੀ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਧੋਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਵੀ ਅਸਫ਼ਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਪਿਛੇ ਲੰਮੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸੈਲੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆ ਇਸ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਨਿਤਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ‘ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ’ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਖੁਦ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 2022 ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ-ਮੁਹਾਦਰਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਬਦਲਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।