Post office saving schemes

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਮਾਲ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਸਕੀਮਸ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵਧ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ TDS ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਣੇ ਅਕਾਉਂਟ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019 -20 ਵਿਚ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਦੀ ਰਕਮ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ TDS ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਕਾਉਂਟ ਹੋਲਡਰ ਦਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1961 ਵਿਚ ਫਾਈਨੈਂਸ ਐਕਟ 2019 ਤਹਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਦੀ ਰਕਮ ਕਢਵਾਉਣ ਤੇ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ TDS ਕੱਟਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 1 ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ 2019 ਦਰਮਿਆਨ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 1 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਡੀਟੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 194N 1 ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੀਡੀਐਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਕਦ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 31 ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਲਏ ਹਨ, ਤਾਂ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਢਵਾਉਣ 'ਤੇ 2% ਟੀਡੀਐਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow ਕਰੋ।