Kissan

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚਤਾਣ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਜਿਸਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਾਕਆਉਣ ਕੀਤਾ। ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਛਾਇਆ ਵਰਮਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੂੰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਛਾਇਆ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚੋਂ ਵਾਕਆਉਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਇ ਦੱਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵਿਹਲਾ ਬਿਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕੇਤ ਉਤੇ ਅਪਣੀ ਰਾਇ ਰੱਖੀ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਢੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ... ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।