Farmers Protest

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁਦਿਆਂ ਤੇ ਪੇਚ ਫਸਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਚੁਕੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20.48 ਲੱਖ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1364 ਕਰੋੜ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਕਾਫੀ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਵਾਲ ਮਚਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਿਤਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਧਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਹਿਸ਼ ਛਿੜ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਆਟੇ ਵਿਚ ਲੂਣ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖੈਰਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੋ-ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤੇਵਰਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਵਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ‘ਬਾਂਹ ਮਰੋੜੂ’ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਕੁਲ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੰਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਵਿਰੁਧ ਵੱਡੀ ਲੋਕ-ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅਜਿਹੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।