ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਬਜਟ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼ , 75 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ .......

File Photo

ਕੋਲਕਾਤਾ:ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ' ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਜਨਤਕ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, 100 ਮਾਈਕਰੋ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ 75 ਯੂਨਿਟ ਖਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 2,55,677 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਮਾਹੀ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 75 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ

2021 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਗਾਮੀ 107 ਨਗਰ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀਆਂਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਛੜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਵੇਖਾਈ ਦਿੱਤਾ।

ਰਾਜ ਦੇ 2020-2021 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਲਈ 5,150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਮਐਸਐਮਈ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ,

ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਐਮਐਸਐਮਈ ਖੇਤਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ, ਚਾਹ ਬਾਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 5,150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 9.11 ਲੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2020-2021 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 70,807 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ 2019-20 ਦੇ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ 65,806 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। 

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੈਟ, ਸੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ, ਬਕਾਇਆ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਹਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ' ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਜਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ' 

ਬਜਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਮਿੱਤਰਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ।

ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ "ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ" ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।