Same-sex marriage hearing: Supreme Court reserves judgment

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਸੋਧੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ

ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਐਸਕੇ ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਐਸਆਰ ਭੱਟ, ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਏ.ਐਮ.ਸਿੰਘਵੀ, ਰਾਜੂ ਰਾਮਚੰਦਰਨ, ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ, ਆਨੰਦ ਗਰੋਵਰ ਅਤੇ ਸੌਰਭ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ Title 42 ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖ਼ਤਮ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਟਾਈਟਲ 42? 

ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨ ‘ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ’ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ, ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ 6,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।