GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਉੱਠਿਆ ਈਡੀ ਨੂੰ GSTN ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਣੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ‘ਟੈਕਸ ਅਤਿਵਾਦ’ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.) ਕੌਂਸਲ ਦੀ 50ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 'ਟੈਕਸ ਅਤਿਵਾਦ’ ਦਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ : ਅਦਾਲਤ
ਦਰਅਸਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ.) 2022 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਐਨ., ਜੋ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਈ.ਡੀ. ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ 2 ਗੁਰਗੇ ਅਸਲੇ ਸਣੇ ਕਾਬੂ, ਜੈਤੋਂ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫਾਈਰਿੰਗ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ 'ਆਪ' ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ''ਕਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ”।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਟਮਾਟਰ ’ਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ, ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਚਲਾਏ ਸ਼ਬਦੀ ਤੀਰ
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। “ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ‘ਟੈਕਸ ਅਤਿਵਾਦ’ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਰੈੱਡ, ਯੈਲੋ ਅਤੇ ਓਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਕਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ
ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਐਨ. ਨੂੰ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ, ਤਾਂ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਈ.ਡੀ. ਵਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।