The Supreme Court of India

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ( ਪੀਟੀਆਈ ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਕਰਮ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਕਰਮ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਐਫਆਈਆਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਨਾਬਾਲਿਗ ਹੋਵੇ,

ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕੁਕਰਮ ਪੀੜਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਕਰਮ ਪੀੜਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੁਕਰਮ ਪੀੜਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵਨ ਸਟੌਪ ਸੈਂਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਕੁਕਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚੀਹਦਾ ਹੈ।

ਅਤੇ ਕੁਕਰਮ ਪੀੜਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕੁਕਰਮ ਪੀੜਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੁਕਰਮ ਪੀੜਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ

ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੁਕਰਮ ਪੀੜਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕੁਕਰਮ ਪੀੜਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਪੀੜਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।