Farmers Protest

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਧਰਨਾ 17ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਅੜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਮਾਰੀ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਹਿਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਅਪਨਾਏ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫ਼ੈਲਾਅ ਕੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਿਲਾਫ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਿਛੇ ਗੁਆਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆ ਨਾਥ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਗ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਕਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆ ਨਾਥ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆ ਨਾਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਿਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ  ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੋਮਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ 6 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਤੋੜਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ (ਕਿਸਾਨਾਂ) ਕੋਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। 

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਮੌੜ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਕ ਧੜੇ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਉਠਾ ਚੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਬਾਅਦ ਅਪਣਾ ਕਦਮ ਪਿਛੇ ਖਿੱਚਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।