Woman trial court judge can't be reinstated

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ 'ਤੇ ਯੋਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਹੀ ਗਈ। ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਆਰੋਪੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਜਾਂਚ ਪੈਨਲ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2017 ਵਿਚ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ।

ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 11 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਦੀ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟੀਸ ਏਕੇ ਸੀਕਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਅਬਦੁਲ ਨਜੀਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਦਾ ਪੱਖ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਗ ਨੇ ਰੱਖਿਆ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਇਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਯੋਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਗਾ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜੱਜ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੰਪਚਾਰਮੈਂਟ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 58 ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਵਿਚ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਆਰ. ਭਾਨੁਮਤੀ, ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਮੰਜੁਲਾ ਚੇੱਲੂਰ ਅਤੇ ਜਿਊਰੀ ਮੈਂਬਰ ਕੇਕੇ ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ (ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ) ਦਾ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ 15 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।