ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਜ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 304ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੋਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਈਪੀਸੀ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 304-ਬੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

Supreme Court

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦਹੇਜ ਐਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ‘ਦਾਜ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਕਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਮੰਗੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।'

Dowry

ਦਰਅਸਲ ਅਦਾਲਤ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਔਰਤ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 304-ਬੀ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 306 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

Supreme Court

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮ੍ਰਿਤਕ ਔਰਤ ਤੋਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਸਨ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇੱਕ ਨਿਰੋਧਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ।