ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਜੀਪ
ਓਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ।
ਜੈਪੁਰ : ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਜੀਪ, ਕੁਰਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਨ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਸੈਸ਼ਨ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਨਾਜਰ ਅਨਿਲ ਗੋਦਾਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਅਬਾਦੀ ਨਿਵਾਸੀ ਓਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ
ਕਿ ਉਸ ਨੇ 19 ਜੂਨ 1984 ਤੋਂ ਇਕ ਨਵੰਬਰ 1986 ਤੱਕ ਰੋਜਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀ 'ਤੇ ਕਾਮੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਕੋਰਟ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਨਾਇਕ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ
20 ਅਕਤੂਬ 1986 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ, ਹੋਰ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 23 ਲੱਖ 27 ਹਜ਼ਾਰ 639 ਰੁਪਏ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਦੇ
ਬਾਵਜੂਦ ਰਕਮ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ 2018 ਅਤੇ 17 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਪਰ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੀਪ, ਕੁਰਸੀ, ਅਲਮਾਰੀ, ਮੇਜ, ਚਾਰ ਪੱਖੇ, ਦੋ ਏਸੀ, ਤਿੰਨ ਸੋਫਾਸੈੱਟ, ਦਸ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਨ ਕੁਰਕ ਕਰ ਕੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੇ।