ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗੋਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੋਆ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਆਰਏਐਫ਼ ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸਵਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਸੀ, ਗੋਆ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ।