ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੌਜੁਆਨ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੀ ਗੱਡੀ ਨੇ ਦਰੜਿਆ 

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਟਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-21ਏ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜੁਆਨ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਮਿੰਨੀ ਪੁਸ਼ਕਰਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਮਾਤ-1 ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਡੀ ਗੋਇਨਕਾ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜਿਉਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰੋਨ ਅਤੇ 14 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਖਾਤੂਨ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਈਡਬਲਿਊਐਸ ਕੋਟੇ ਵਿਚ ਡਰਾਅ ਜ਼ਰੀਏ ਜੀਡੀ ਗੋਇਨਕਾ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਚਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਥੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।