ਸੀਐਸ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ , ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਰੇਟਰੀ (ਸੀਐਸ) ਅੰਸ਼ੁ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਐਮ ਹਾਉਸ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ

CS Anshu Prakash ‘assault’ case

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਰੇਟਰੀ (ਸੀਐਸ) ਅੰਸ਼ੁ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਐਮ ਹਾਉਸ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਕਾਲ ਡੀਟੇਲ ਤੱਕ ਫ਼ਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲਸ ਕਢਵਾਏ ਹੋਣ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਸਾਜਿਸ਼ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਧਾਰਾ 120ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਖਾਨੇ ਨੰਬਰ 11 ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।  

ਸੀਐਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ

ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀਏਮ, ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 11 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਾਨਤਉਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਰਵਾਲ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁੱਛਗਿਛ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੀਐਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹਨ, ਉਹ ਹਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਕੇ ਜੈਨ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 164 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਐਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥੋ ਪਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਐਸ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ - ਜੋ ਲੋਕ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ VK Jain ਨੇ ਦੱਸੇ।  

ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ 

ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਐਮ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਰਵਈਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਠਕ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵਈਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਪੂਰਵਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅੰਸ਼ੁ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਅਤੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ।  

ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੀ ਐਫ਼ਐਸਐਲ ਰਿਪੋਰਟ 

ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਫ਼ਐਸਐਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਲਗਭਗ 40 ਮਿੰਟ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੀਐਮ ਹਾਉਸ ਦੇ ਮੁਆਇਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਠੀਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਆਦਿ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?  

ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 195 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਹੈ ਐਲਜੀ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 

ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 195 ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਲਜੀ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀਐਸ ਜੋ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਲਜੀ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ

ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਰੋਪੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ,  ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਜੋ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਉਹ ਸੀਐਮ ਹਾਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੀਐਮ ਆਦਿ ਦੀ ਕਾੰਪਿਟੇਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਲਝਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਐਮ ਘਰ ਦੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ,

ਉਸ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੋਈ ਮਿੰਟ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।  

ਸੀਐਸ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ

ਸੀਐਸ ਅੰਸ਼ੁ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਮੇਡਿਕੋ ਲੀਗਲ ਰਿਪੋਰਟ ਯਾਨੀ ਐਮਐਲਸੀ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਸੋਜ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।  

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਕਾਲ ਡੀਟੇਲ ਰਿਕਾਰਡ 

ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਸੀਐਮ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕਾਲ ਡੀਟੇਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸੀਐਮ ਹਾਉਸ ਦੇ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਫੋਨ ਦੀ ਡੀਟੇਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸ - ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ? ਕਿਸ - ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਆਦਿ। ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੀਐਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  

ਕੁੱਝ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 

ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸੀਐਮ, ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਲੋਕ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ  

ਬੈਠਕ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਗਈ? ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?  
ਸੀਐਸ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਸੋਫੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਖ ਸੋਫੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸੀਐਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਸੋਫੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ।  
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਮਾਨਤ ਉੱਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਰਵਾਲ ਨੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੀਤੀ।

 ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸੀਐਸ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਹੀ ਬੈਠਕ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੀਐਮ, ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ, ਰੂਮ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਐਮ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ।

ਸੀਐਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਉਸੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।  ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਖਬਰਾਂ ਉਡਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐਮ ਆਦਿ ਸੀਐਸ ਨਾਲ ਨਰਾਜ਼ ਸਨ।