ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ  ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੱਤਾ ਟਕਰਾਅ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ 'ਖ਼ਤਰਨਾਕ' ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸੱਤਾ ਟਕਰਾਅ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।  ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਬੂ ਨੂੰ

ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ 2015 ਦਾ ਇਹ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ 'ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ' ਕਿ 'ਸੇਵਾਵਾਂ' ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸੇਵਾਵਾਂ' ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸਣ ਬਾਬਤ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ 2015 ਦੀ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਤਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਬੈਜਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ

ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ 'ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ' ਤਾਂ ਹੀ ਆਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਲਟਕਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤੈਨਾਤੀ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਸੀ। (ਏਜੰਸੀ)

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2015 'ਚ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤੈਨਾਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।  (ਪੀਟੀਆਈ)