ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ 'ਤੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 14ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੰਘ ਵੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸੂਚੇਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਧੀਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 2027 ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਗਰੀਬੀ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਜਿੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨਿਯੰਤਰਣ 'ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਿਰਿਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਦੋ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ