Nambi Narayanan

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ (ISRO) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੰਬੀ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 1.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਹੀ ਕੇਰਲ ਰਾਜ ਕੈਬਿਨਟ ਨੇ ਇਸਰੋ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਐਸ ਨੰਬੀ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ 1.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਦਰਅਸਲ ਇਸਰੋ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 2018 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ‘ਬੇਲੋੜੀ’ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੰਬੀ ਨਾਰਾਇਣ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਕਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਚੈੱਕ ਸਵਿਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਨੰਬੀ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜੀ ਗਈ ਇਹ ਲੜਾਈ ਪੈਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਸੀ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1994 ਵਿਚ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾਰਾਇਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਸਮਾਰੋਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਬੇਹੱਦ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਰੋਪ ਝੂਠੇ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਰਲ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।