Shillong Sikhs

ਸ਼ਿਲਾਂਗ (ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ): ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਸਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬਸਤੀ, ਬੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 200 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗ਼ਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਬਾਹਰ ਪੋਸਟਰ ਚਿਪਕਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਿੱਖ ਹਕੀਮ ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ: ਪਾਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 4,000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡਾਟਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 1863 ਦੇ ਸੁਰੂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 200 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ। 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਲੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਬਸਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਟੇਅ ਆਦੇਸ਼ 1986 ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1992 ਵਿਚ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੰਪਾਦਕੀ: ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ-ਚੀਨ ਸਾਰਾ ਕੋਲਾ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਖ਼ਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਮੇਘਾਲਿਆ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ 2008 ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਨਾਰਡ ਸਾਂਗਮਾ ਨੇ 2018 ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉੱਚ ਪਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਨ ਕਲੋਨੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਵੀ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫ਼ੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵਲੋਂ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਉਥੇ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਵਿਰੁਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ (12 ਅਕਤੂਬਰ 2021)

ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉਜਾੜਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਹਸਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।