ਅਯੁਧਿਆ ਕੇਸ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਵੀਉ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਖਾਰਜ਼
ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਭੂਮੀ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਹੁਕਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਯੁਧਿਆ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆ ਸਾਰੀਆਂ 18 ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਅਯੁੱਧਿਆ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਏ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਧਨੰਜੇ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਰਜਨ ਗੰਗੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਈਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਸਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਵੀਉ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੌਲਾਨਾ ਸਈਦ ਅਸ਼ਹਦ ਰਸ਼ੀਦੀ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਹਸਬੁੱਲ੍ਹਾ, ਮਹੁੰਮਦ ਉਮਰ,ਮੌਲਾਨਾ ਮਹਿਫ਼ੂਜ਼-ਉਰ-ਰਹਿਮਾਨ, ਹਾਜੀ ਮਹਿਬੂਬ ਅਤੇ ਮਿਸਬਾਹੁੱਦੀਨ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹੋਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪਟੀਸਨ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਂਝੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਰਫ਼ਾਨ ਹਬੀਬ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਭਾਤ ਪਟਨਾਇਕ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹਰਸ਼ ਮੰਦਰ, ਨੰਦਿਨੀ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਜੌਨ ਦਿਆਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਯੁਧਿਆ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆ ਵਿਵਾਦਤ ਢਾਈ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਲਈ ਅਯੁਧਿਆ ਵਿਚ ਹੀ 5 ਏਕੜ ਭੂਮੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।