ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ਦਕੁਸ਼ੀ, ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੇਬੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿਚ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।" ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ (ਪੀਆਈਐਲ) ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਮਲਾਡ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਭਿਅਨਕ ਅੱਗ, ਇਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।