ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਇਟਲੀ-ਸਪੇਨ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਲਿਸਾ ਕਿਟਸ ਦਾ ਟੇਂਡਰ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਗਾਈਡਲਾਇੰਸ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ...

Congress slams modi govt ppe corona virus testing kits certification

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਲਿਸਾ ਕਿਟਸ ਦਾ ਟੇਂਡਰ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਗਾਈਡਲਾਇੰਸ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟਾਂ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਬੁਲਾਰਾ ਸੁਸ਼ਮਿਤਾ ਦੇਵ ਨੇ ਈ-ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲਈ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ।

ਸੁਸ਼ਮਿਤਾ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਲੀਸਾ ਕਿਟਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੇਂਡਰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ  ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਏਲੀਸਾ ਕਿੱਟ ਦੁਆਰਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਟੈਕਨਾਲਾਜੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਕਿੱਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੁਸ਼ਮਿਤਾ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਲਵ ਅਗਰਵਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਿਡ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਲਕੇ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੁਸ਼ਮਿਤਾ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਇਟਲੀ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹਾਂ। ਸੁਸ਼ਮਿਤਾ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 9 ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਹੀ ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪੀਪੀਈ ਭੇਜਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਲਈ 5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਸ਼ਮਿਤਾ ਦੇਵ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਸ਼ਮਿਤਾ ਦੇਵ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਵਰਗਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।  

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook  ਤੇ  ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow  ਕਰੋ।