Supreme Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬੀਐਸ4 (BS IV) ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਈ ਵਾਹਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਸਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਲੌਕਡਾਊਨ  ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਈ ਵਾਹਨ ਪੋਰਟਲ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?

ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਐਸ-4 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਕਰਫਿਊ ਸੀ, ਜਦਕਿ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ।

ਇੱਧਰ ਡੀਲਰਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੀਐਸ-4 ਦੁਪਹੀਆ ਅਤੇ ਚੌਪਹੀਆ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਬਚੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਡੀਲਰ ਬੀਐਸ-4 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਬੀਐਸ-4 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਲਰਾਂ ਕੋਲ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ  ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਪਣੇ ਬੀਐਸ-4 ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਕਣ ਪਰ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਕਰੀ ਕੁੱਲ ਸਟਾਕ ਦੀ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੀਐਸ-4 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੇਚੇ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਵੇਚੇ ਗਏ ਬੀਐਸ-4 ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।