ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ: ਅਦਾਲਤ
ਕਿਹਾ, ਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਸਕਦੈ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਸਤੰਬਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਐੱਸ.ਓ.ਪੀ.) ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2010 ’ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮ.ਐੱਚ.ਏ.) ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੀਪੋਰਟਿੰਗ ਵਧੀ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲਾਂ (ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਲਈ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ।
ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਜਸਟਿਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਰੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਈ ਅਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ... ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ.ਐਚ.ਆਰ.ਸੀ.) ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ‘ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ’ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜੱਜ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ’ਚ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਕਿਸਤ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ, ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਪਹਿਲੂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਰਾਇਣਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਰੀਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਸਰੋਤ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2008 ਦੇ ਆਰੂਸ਼ੀ ਤਲਵਾੜ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਆਨ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਇਕ ਘਰ ਵਿਚ 13 ਸਾਲਾ ਆਰੂਸ਼ੀ ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰ ਹੇਮਰਾਜ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਰੂਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।