High Court order in guava scam case

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ: ਬਣੇ ਵਨਡੇ 'ਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼  

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਬਹਿਸ ਮਗਰੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਟਿੱਕਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਦਿਤਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 22 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 9/11 ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਪੈਦਾ ਨਸਲਵਾਦ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗਮਾਡਾ ਤੋਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ ਪਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਚਮਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।