Narendra Modi

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ): 2002 ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜ਼ਕੀਆ ਜ਼ਾਫਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਲ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਾਫਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2002 'ਚ ਹੋਏ ਦੰਗੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ ਦੁਆਰਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਤ 59 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜਿਸ਼ 'ਚ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 28 ਫਰਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਦੰਗਿਆ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਗੁਸਬਰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਇਕ ਭੀੜ ਦੁਆਰਾ ਅਹਿਸਾਨ ਜ਼ਾਫਰੀ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 68 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ 8 ਫਰਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਇਕ ਕਲੋਜਰ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ 59 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਟ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਅਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਐਸਆਈਟੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਜਾਫਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ,

ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਈ ਨਿਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।