ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , ( ਭਾਸ਼ਾ ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਜਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਕਰੇਗੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪੀਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਹੈ।

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਰੂਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲ ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਸੰਤਬਰ ਨੂੰ 1994 ਦੇ ਅਪਣੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਯੁੱਧਿਆ ਜਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਠਿਆ ਸੀ। ਸਿਖਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 2 : 1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਅਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਦੀਵਾਨੀ ਵਾਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਅਪਣੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ

ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 1994 ਵਿਚ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸਵਿੰਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਤੀਜੇ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਜੱਜਾ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸਤਾਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।