ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , ( ਭਾਸਾ ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਣੀਪਰ ਦੇ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਣੀਪਰੁ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਠਭੇੜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਠਭੇੜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ  ( ਐਸਆਈਟੀ) ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣੀ ਟਿਪੱਣੀ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 28 ਸੰਤਬਰ ਨੂੰ ਮਣੀਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਥਿਤ ਟਿਪੱਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਗਰਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਲਗੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ 1,528 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਐਸਟੀਆਈ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ।