ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਆਈ) ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲੇ  ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਪਬਲਿਕ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸਮੇਤ ਜਸਟਿਸ ਅਨਵੀ ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੁੜ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਨਵਰੀ 2010 ਦੇ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਇਕ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗਗੋਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਵੰਬਰ 2007 ਵਿਚ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਰਵਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਆਈਸੀ) ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸੀਆਈਸੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ 2009 ਵਿਚ ਸੀਆਈਸੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੀਜੇਆਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।