ਜੋਧਪੁਰ (ਭਾਸ਼ਾ) :- ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਵਿਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੈਕ ਡੋਰਸੀ ਦੀ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਪਰ ਉਸ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਡੋਰਸੀ 'ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਹੇਸ਼ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਕਪੂਰ ਨੇ ਡੋਰਸੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਚਐਮ ਸਾਰਸਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਪੀਐਸ ਭਾਟੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿਤਾ ਪਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡੋਰਸੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਚ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਰਗਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਟਵਿਟਰ ਦੇ ਸੀਈਓ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਸਨੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਵਿਪ੍ਰਾ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਉਸ ਤਸਵੀਰ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੈਕ ਡੋਰਸੀ ਦੇ ਇਕ ਹੱਥ ਵਿਚ ਪੋਸਟਰ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪੋਸਟਰ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਟਵਿਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਈਓ) ਜੈਕ ਡੋਰਸੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਰਹੀ ਸੀ।

ਡੋਰਸੀ ਦੀ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਵਿਚ ਉਹ ਕੁੱਝ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਇਕ ਪੋਸਟਰ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ‘ਸਮੈਸ਼ ਬਰਾਹਮੀਕਲ ਪੈਟਰਿਆਰਕੀ’ ਯਾਨੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤੋੜੋ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁੱਝ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਡੋਰਸੀ 'ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।