ਸੂਬੇ ਚਾਹੇ ਜੋ ਕਰ ਲੈਣ ਪਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ-ਕੇਂਦਰ
ਲੋਕਾ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਬਿਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ,ਕੇਰਲਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰੱਖਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਹਾਲਾਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀ ਅਨੂਸੂਚੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸੂਚੀਆ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਘੀ,ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਸਮਰਵਤੀ ਸੂਚੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਸੰਘੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਸਿੱਖ,ਹਿੰਦੂ, ਜੈਨ,ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।