ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ
ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਵੇ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਹੋਵੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਅਜ਼ਾਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਕਾਮਿਨੀ ਲਾਓ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ‘ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ’।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹੋਵੇ?’ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਅਜ਼ਾਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰ ਦੋ ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਿਆਗੰਜ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ। ਅਜ਼ਾਦ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਮਾ-ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੱਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਮਾਰਚ ਦਾ ਅਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਣਵੰਡੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ’।
ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੱਜ ਲਾਓ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 144 ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦ ਦੀ ਇਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਾ ਕਰੇ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਸੀਏਏ ਅਤੇ ਐਨਆਰਸੀ ਖਿਲਾਫ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।