ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਮਾਮਲਾ - ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕਹੀ ਗਈ ਗੱਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨ.ਡੀ.ਐਮ.ਏ.) ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਟਿੱਪਣੀ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਐਨ.ਡੀ.ਐਮ.ਏ. ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਡਿੱਗਣ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੇਟਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਰਮ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐਨ.ਡੀ.ਐਮ.ਏ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋਸ਼ੀਮਠ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਿਵਾਸੀਆਂ 'ਚ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐਨ.ਡੀ.ਐਮ.ਏ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ.ਐਮ.ਏ. ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ।
ਐੱਨ.ਡੀ.ਐੱਮ.ਏ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋਸ਼ੀਮਠ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਨ.ਡੀ.ਐਮ.ਏ. ਨੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਡੀ.ਐਮ.ਏ. ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਮਾਹਿਰ ਸਮੂਹ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਫ਼ੋਰਮਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਸਨੀਕਾਂ 'ਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।