Marriage Registration Bill

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਆਂ ਦੇ ਵਾਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਆਹਾਂ ਸਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ। ਕੈਬਿਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।

ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੈਡਿਟ ਨਾਲ ਜੁਰੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 2900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਬਾਰੇ ਐਮਓਯੂ ਸਹੀਬੱਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸੈਰ ਸਪਟੇ ਤੇ ਪੁਲਾੜ ਬਾਰੇ ਵਿਦੇਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਕੋ, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।