ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਨਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਬਣਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ
ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਖਨਊ ਵਿਚ ਸੀਏਏ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੇ ਲਈ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਬਵਾਲ ਮਚਿਆ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੋਸਟਰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਲਈ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਿਕਵਰੀ ਆਫ਼ ਡੈਮੇਜ਼ ਟੂ ਪਬਲਿਕ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ-2020 ਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀਰਵਾਰ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਰੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਲੂਸਾਂ, ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਿਧਾਰਥਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆਂ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ? ਦਰਅਸਲ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਖਨਊ ਵਿਚ 19 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੀਏਏ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੋੜਫੋੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਸਨ।
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਪੋਸਟਰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਅਤੇ 21 ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਸਦਫ਼ ਜਾਫ਼ਰ, ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਸਆਰ ਦਾਰਾਪੁਰੀ, ਰਿਹਾਈ ਮੰਚ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ੋਏਬ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਪਰ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਨੂੰ ਆਦਲਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣੈ ਕਿ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੀ ਅੜੀ ਪੁਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਏ ਪਰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਖ਼ੈਰ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਕਿ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।