ਚੋਣ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦਾਅ,ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਹੇ ਲੋਕ-ਮੁੱਦੇ, ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਚਿੰਤਾ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਛੋਹੇ
ਕੋਲਕਾਤਾ : ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਚੋਣਾਵੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਖੁਸਰ-ਮੁਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕ-ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਹਣ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅੰਦਰ ਘਬਰਾਹਟ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੇ ਮਸਲੇ ਜੋੜਣ ਬਾਅਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਨਿਤਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹਲਕੇ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਤਕ ਸੀਮਤ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਰ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਖੁਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਓ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰਾਓ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਖ ਦਾ ਵਪਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਿਜੋਰੀ ਵਿਚ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਟਰੀ ਬਾਅਦ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।