schools

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿਚ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ  ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਲੋਂ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਵਾਧਾ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਰਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਾਧਾ ਉੱਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀਮਾ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਾਕਫ਼ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ , ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਏਨਸੀਪੀਸੀਆਰ ) ਇੱਕ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਜਿਸਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ  ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਹੈ ,ਲੇਕਿਨ ਸਹਾਇਤਾ ਰਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਮਾਣਕ ਫੀਸ ਨੀਤੀ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ।ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੇਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਰਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨ ਚਾਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ  ਫੀਸ ਵਾਧਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ  ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਵਿਚ 10 ਵਲੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਫੀਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੀ ਗਿਆ।ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਕਠਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ - ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼  ਦੇ ਸਿਖਰ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਕਾਏ ਏਨਸੀਪੀਸੀਆਰ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਰਹਿਤ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਫੀਸ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਵਾਧਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲਾ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟ ਬੋਰਡ ਦੀ  ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇਗਾ।