Elections India

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਭਲੇ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੋਣ ਪਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਦਰਜਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਲ ਇਕੱਠੇ ਚੋਣ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਓਡੀਸ਼ਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਰਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖ਼ਰ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਮਾਂ ਫ਼ਰਵਰੀ 2019 ਤਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਥੇ ਦੋ-ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 11 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਸ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਵਿਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਵਿਚ ਉਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਇਕ ਦਰਜਨ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਕ ਚੋਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।