ਜੱਜ ਨੇ ਲਗਾਇਆ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ, 50-50 ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਕੀਲ

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਿਪਕ ਕਾਂਸਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 50-50 ਪੈਸੇ ਦੇ 200 ਸਿੱਕੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਹਨ

Coins

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਿਪਕ ਕਾਂਸਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 50-50 ਪੈਸੇ ਦੇ 200 ਸਿੱਕੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਵਰੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜੰਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਸਿੱਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 50 ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਕੇ ਕਿਧਰੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਏ। ਦਰਅਸਲ, 50 ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸਾਥੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਿਪਕ ਕਾਂਸਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਲਾਅ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ‘ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ’ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ‘ਪਿਕ ਅੰਡ ਚੂਜ’ ਨੀਤੀ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਅਬਦੁੱਲ ਨਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਿਪਕ ਕਾਂਸਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਾਡੀ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।” ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ

ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵੀਆਈਪੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅੱਠ ਵਜੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਕ ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਈ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਵਕੀਲ ਰਾਇਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ''ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ'' ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook  ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow  ਕਰੋ।