Swadeshi Jagran Manch

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਗਠਨ ‘ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ’ (SJM) ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਹਕੂਮਤੀ ਹੱਠ ਤਿਆਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵੱਡੇ ਤਣਾਅ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਆਗੂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਚੁਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ’ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਹਮਾਇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਹੁਣ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਗਠਨ ‘ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ’ (SJM) ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP-ਐਮਐਸਪੀ) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਨੂੰ ‘ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੰਚ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਕ-ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।

SJM ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਤਾਲਮੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਮਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਧਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਸਮੇਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੋਹਮਤਾਂ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਅੜ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।