Reserve Bank Of India

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜੇ ਤੋਂ ਐਨਪੀਏ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਬਿਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਐਨਪੀਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਾਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਦਰਾ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਵਪਾਰ ਸ਼ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਉਤਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬੈਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2015-16 ਵਿਚ 596.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਦਰਾ ਲੋਕ ਐਨਪੀਏ ਵਿਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ, 2016-17 ਵਿਚ ਐਨਪੀਏ ਦੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧ ਕੇ 3790.35 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚ ਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵੱਧ ਕੇ 1277 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਸ਼ਿਕ ਬਸੂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਸੂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਂਬਰ ਕਾਮਰਸ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਆਯੋਜਿਤ ਇਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ਐਨਪੀਏ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕੰਨਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਦੋ-ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੁਦਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਫ਼ਰਵਰੀ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਹੈ।