22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਰਭਯਾ ਦੇ ਚਾਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ...

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਨਿਰਭਆ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਰਜੀ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ...

Nirbhya Case

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਿਰਭਆ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਰਜੀ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਡੇਥ ਵਾਰੰਟ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਤਰਸ ਮੰਗ ਹੁਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਡੇਥ ਵਾਰੰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਏਐਸਜੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਭਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਤਰਸ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਕੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਿਬਾਕਾ ਜਾਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਮੰਗ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰਸ ਮੰਗ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਂਫਰੇਂਸਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ,  ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁਕੇਸ਼ ਦੀ ਵਕੀਲ ਰਿਬਾਕਾ ਜਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 18 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਮੰਗ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਿਕਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਫਾਇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਕਾਗਜ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਿਨ  ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਮੰਗ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਮੰਗ ਖਾਰਿਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਸ ਮੰਗ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਇੰਤਜਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ।  ਤਰਸ ਮੰਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿੱਚ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੱਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਢਾਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੰਤਜਾਰ ਕੀਤਾ।

ਇੱਕ ਸਮਿਖਿਅਕ ਮੰਗ ਤੱਕ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਵੀ ਫਾਇਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ?  ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਡੇਥ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਤਰਸ ਮੰਗ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।