farmers' Unions

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਰੀ 9ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਰੇਲਵੇ, ਵਣਜ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ, ਅਤੇ ਵਣਜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਬਾਰ ਆਈਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਜਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਰੋਕ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਨਸੋਆ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁਛਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੀਦੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਦਾ ਹਵਾਲੇ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਬਹਾਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਿਡਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਭੂਮੀ ਪੂਜਣ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ।