ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ 37 ਸਾਲ ਲਗਾਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੱਕਰ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੇਲ

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਘਟਨਾ 37 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਆਫ ਔਫੈਂਡਰ ਐਕਟ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇ ਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿਤਾ

photo

 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਰੋਪੀ ਪਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ 37 ਸਾਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਏ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਜੇਲਜੇਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਛੂਟ ਪਾ ਲਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਦਾ ਆਚਰਣ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰਹੇਗਾ।

ਹੋਰਡਿੰਗ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਘਟਨਾ 37 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਆਫ ਔਫੈਂਡਰ ਐਕਟ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇ ਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੰਗੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਮੋਹਰ ਮਿਲੀ ਜਾਅਲੀ  

ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਘਟਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 37 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ : ਦੁਬਈ ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਏਅਰਹੋਸਟੈੱਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਤਰਦੇ ਹੀ ਯਾਤਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ 

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 20 ਅਗਸਤ 1985 ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਤਾਰਕ ਨਾਥ ਕੇਸਰੀ ਦੀ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਤੇਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, 1955 ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ (ਡੀਲਰਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ) ਆਰਡਰ, 1978 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਗਈ।