ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲ ਜੇਡੀਯੂ ਨੇ ‘ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ' ਦਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਥੌਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਾਂਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ-ਐਨਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇਡੀਯੂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੇਸੀ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਡੀਯੂ ਯੂਨੀਫੋਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ‘ਤੇ ਅਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਰੁੱਖ਼ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੰਤੁਲਨ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਡੀਯੂ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਯੂਨੀਫੋਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਕਸਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਡੀਯੂ ਅਪਣੇ ਰੁਖ਼ ‘ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹੀ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਚ ਸਤਰ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ ਐਨਡੀਏ ਦਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਡੀਯੂ ਵਰਗੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।