Nirmala Sitharaman

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੁਆਰਾ ਸਟੇਲਥ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਅਪਣੀ ਹਵਾਈ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਦਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਕਵਾਡਰਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ (ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ) ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ? ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 2005 ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਪਰਮਾਣੁ ਕਰਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਦੇਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ (ਰਾਫੇਲ ਸੌਦਾ) ਇਕ ਅੰਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ (ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ) ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਬੋਫੋਰਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ਰਾਂਸ ਤੋਂ 36 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 126 ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ 526 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਇਕ ਜਹਾਜ਼ ਲਈ 1,670 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਏਅਰੋਨਾਟਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿਚ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਏਅਰੋਨਾਟਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਵਿਚ 58,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 36 ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਰਾਫੇਲ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ

ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਗਲਤ ਹਨ। ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਦੇ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਆਫਸੇਟ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਲਾਇੰਸ ਡਿਫੈਂਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਰਡੀਐਲ) ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦਸਾਲਟ ਏਵਿਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਆਫਸੈਟ ਹਿਸੇਦਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਫਸੈਟ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਲ ਸੌਦਾ ਮੁੱਲ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਰ.ਏ.ਐਨ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਖਰਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਦਸਾਲਟ ਕੰਪਨੀ ਆਫਸੈਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਦਸਾਲਟ ਦਾ ਆਫਸੈਟ ਹਿਸੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਆਫਸੈਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ।